इंदौर विकास प्राधिकरण जारी करेगा 500 करोड़ के बाण्ड

सुपर कॉरिडोर का करेगा विकास, 25 मंजिला इमारत भी बनेगी

इंदौर. इंदौर विकास प्राधिकरण सुपर कॉरिडोर में अधोसंरचना विकसित करने और बहुमंजिला भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ बॉण्ड जारी करेगा. इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा. सुपर कॉरिडोर पर बनने वाली बहुमंजिला इमारत 300 करोड़ की लागत से बनेगी.

उक्त निर्णय बुधवार को हुई इंदौर विकास प्राधिकरण की बैठक में लिये गये. बैठक में आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी, कलेक्टर निशांत वरवड़े, निगमायुक्त आशीष सिंह, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजेश नागल, पक्षेविविकं के मुख्य अभियंता गजरा मेहता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण यंत्री डी.के. रत्नावत और इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी कुमार पुरूषोत्तम उपस्थित थे. बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिये गए.

बैठक की जानकारी देते हुए अध्यक्ष श्री लालवानी ने बताया कि प्राधिकरण की योजना क्रमांक 151 में भूखण्ड क्र. 25 सेक्टर सी सुपर कॉरिडोर पर टीसीएस के समीप बहुमंजिला भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई. 25 मंजिला इस इमारत के निर्माण के लिये स्वीकृति प्रदान करते हुए 300 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई.

यह भी निर्णय लिया गया कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनने वाला यह भवन स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में सोलर एनर्जी के उपयोग पर आधारित और विकसित किया जाएगा. इसके ऊपर की पांच मंजिल में फाइव स्टार होटल एवं शेष मंंजिलों में कार्यालय व उससे संबंधित कार्य हेतु स्थान होगा.

उक्त भवन को दो वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा. संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकारी की सुपर कॉरिडोर योजना के इंफ्रास्ट्रक्टर विकसित करने एवं भवन निर्माण के लिए वित्तीय संसाधन के प्रबंधन के संबंध में विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि 500 करोड़ के बॉण्ड जारी करने हेतु आवश्यक शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा.

आनंदवन फेज-2 के दर निर्धारित

एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्राधिकरण की योजना क्र. 140 के भूखण्ड क्र. आसीएम 13 एवं 14 पर प्रस्तावित आनंदवन फेज-2 हाईराइज भवन के आवासीय एवं व्यवसायिक प्रकोष्ठ के व्ययन हेतु दर निर्धारण करते हुए निर्णय लिया कि 2 बीएचके फ्लैट्स के लिए 300 से 4150 रुपए प्रति वर्गफीट एवं दुकानों हेतु 10000 से 13500 रुपए प्रति वर्गफीट दर निर्धारित की गई.

संचालक मंडल ने योजना क्र. 54 के अंतर्गत विकसित मेघदूत उपवन एवं प्राधिकारी की भूमि को मिलाकर एक संपूर्ण प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया. इसके अंतर्गत उसके एक भाग को सांस्कृति केंद्र के रूप में विकसित करने के विशेष प्रावधान किए जाएंगे. पार्क का समग्र प्लान तैयार करने हेतु कंसलटेंट की नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए गए.

बैठख में आयटी, आयटीईएस एवं ईएसडीएम कंपनियों के लिए भूखंडों के व्ययन हेतु नीति का प्रारूप अनुमोदित कर शासन को प्रेषित करने का निर्णय लेते हुए शासन स्वीकृति पश्चात आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया. वहीं प्राधिकारी द्वारा ग्राम कुर्मेडी (सुखलिया) में प्रस्तावित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) के निर्माण का निर्णय लिया गया.

संचालक मंडल द्वारा एलआईजी से नवलखा तक एलीवेटेड कोरिडोर की पुनरीक्षित डीपीआर का अवलोकन किया गया. इसके अंतर्गत कोरिडोर की चौड़ाई 19.5 मीटर के स्थान पर 16 मीटर की गई. साथ ही सुझाए गए अन्य परिवर्तन अनुसार पुनरीक्षित अनुमानित लागत 615 करोड़ के स्थान पर 464.09 करोड़ की गई. उक्त डीपीआर नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जोन का निर्णय लिया गया